ਸਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 3,53,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Comments
Post a Comment