आगरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट

👉आगरा से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल की बढ़ी मुश्किलें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाया   स्टे

👉फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए तो क्या योगी के मंत्री ने जीता  चुनाव हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

👉यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और आगरा की रिजर्व लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सत्यपाल सिंह  उर्फ एसपी सिंह बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जाति के झमेले में फंसे एसपी सिंह बघेल का मंत्रीपद और लोकसभा की उम्मीदवारी अब दोनों ही खतरे में पड़ती हुई नज़र आ रही है.
दरअसल धनगर जाति का सत्यपाल सिंह  उर्फ  एसपी सिंह बघेल यूपी सरकार के जिन नोटिफिकेशंस के आधार पर खुद को अनुसूचित जाति का बताते हुए आगरा की लोकसभा व टूंडला की विधानसभा रिजर्व सीटों से चुनाव लड़ा है, उन तीनों नोटिफिकेशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज स्टे कर दिया है. अदालत ने इन नोटिफिकेशन को गलत व संविधान के खिलाफ मानते हुए इनके अमल पर रोक लगा दी है.
अदालत के इस फैसले से कैबिनेट मंत्री व बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने जिस टूंडला सीट से विधानसभा और आगरा सीट से लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, वह दोनों ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं.
अदालत के आज के फैसले के आधार पर सत्यपाल सिंह   बघेल अनुसूचित जाति के बजाय पिछड़े वर्ग में रहेंगे तो दोनों ही सीटों पर हुए चुनाव में उनकी उम्मीदवारी भी गलत हो जाएगी. हालांकि अदालत ने अभी सिर्फ तीनो नोटिफिकेशन को स्टे ही किया है लेकिन अगर अंतिम फैसले में इसे रद्द कर दिया तो योगी के मंत्री की मुश्किलें और बढ़नी तय है हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने आज के अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि अनुसूचित वर्ग में शामिल जातियां मैं किसी जाति को बढ़ाने या घटाने के मामले में सिर्फ सिर्फ देश की संसद ही फैसला ले सकती है और इस बारे में केंद्र व राज्य सरकार नोटिफिकेशन के जरिए कोई फेरबदल नहीं कर सकती हैं अदालत ने इसी आधार पर यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है गौरतलब है कि साल 2013 में यूपी की तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर धनगर जाति को पिछड़े वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति में कर दिया था साल 2016 के दिसंबर महीने में भी इसी तरह का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसी आधार पर बीजेपी के तत्कालीन पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एसपी सिंह बघेल ने अपना अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाया और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में फिरोजाबाद की टूंडला से विधानसभा का चुनाव लड़ा विधायक चुने जाने के बाद उन्हें यूपी की योगी सरकार ने कई विभागों का कैबिनेट मंत्री बना दिया गया हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद ही टूंडला स्वीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीएसपी उम्मीदवार राकेश बाबू ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की बाद में धनगर जाति को एससी में शामिल करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ कई अन्य भी दाखिल हुई योगी सरकार ने भी इसी साल जनवरी महीने में नया नोटिफिकेशन जारी कर धनगर जाति को खास तौर पर एससी का जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का फरमान सुनाया जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार की डिवीज़न बेंच ने सभी तीनों नोटिफिकेशन को गलत माना और इनके अमल होने पर रोक लगा दी एसपी सिंह बघेल यूपी की योगी सरकार में पशुधन लघु सिंचाई मत्स्य विभाग के केबिनेट मंत्री हैं आपको यह भी अवगत करा दे कि
फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए तो क्या योगी के मंत्री ने जीता चुनाव हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  याचिका पर उत्तर प्रदेश के मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल को नोटिस जारी किया है इस याचिका मे…