ग्राम प्रधानों पर शौचालय निर्माण में धीमी प्रगति की गाज गिरनी शुरू हो गई है। लापरवाही बरत रहे 14 गांवों के प्रधानों के ग्राम निधि प्रथम खाते के संचालन पर रोक लगा दी गई है। जिले को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए अभी करीब सात हजार शौचालय निर्माण का लक्ष्य अटका हुआ है। निर्माण की प्रगति अपेक्षित ढंग से नहीं बढ़ पा रही है। इसे लेकर जिलाधिकारी डॉ.रमाशंकर मौर्य ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ओडीएफ कराने में अड़चन पैदा करने वाले सभी लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी शहनाज अंसारी ने शौचालय निर्माण में रोड़ा बने 14 ग्राम प्रधानों के ग्राम निधि प्रथम के खातों के संचालन पर रोक लगा दी है। इसके लिए संबंधित बैंकों को पत्र भेज दिए हैं। इन पंचायतों पर कार्रवाई बसई बाबस, ढडौली, बहरदोई, बुढ़ाइच, धाधऊ, गुतहरा, खौंडा, महरारा, मानिकपुर, नगला सलेम, रुदायल, सलेमपुर, बाबली, अगसौली। एक जीपीए निलंबित जिला पंचायत राज अधिकारी शहनाज अंसारी ने शौचालय निर्माण में शिथिलता बरतने पर सिकंदराराऊ में तैनात एक ग्राम पंचायत अधिकारी दवेंद्र ¨सह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनके क्षेत्र में 711 शौचालयों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है, जबकि उन्हें कई बार लिखित व मौखिक रूप से शौचालय का निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए थे। निलंबन के साथ ही आरोप पत्र भी थमा दिया है। छह जीवीए के खिलाफछह जीवीए के खिलाफ एसडीएम व तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार शुरू यह भी पढ़ें डीडीओ का लिखा पत्र हाथरस : जिला पंचायत राज अधिकारी शहनाज अंसारी ने शौचालय निर्माण के मामले में उदासीन बने 6 ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। इन कर्मचारियों में दीपक रघुवंशी के पास 284 शौचालय, मंजीत ¨सह के पास 402 शौचालय, अरुण अग्निहोत्री के पास 398 शौचालय, किशनपाल ¨सह के पास 1012 शौचालय, संत कुमार ¨सह के पास 301 शौचालय, प्रदीप कुमार गौतम के पास 1448 शौचालय का निर्माण अवशेष है। इनका कहना है. शौचालय निर्माण में किसी भी प्रकार की शिथिलता कतई सहन नहीं की जाएगी। शासन ने 2 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौचमुक्त किए जाने की लक्ष्मण रेखा तय की है। ऐसे में हमें अपना लक्ष्य तय समय से पूर्व हासिल करना होगा। जहां भी अड़चन आएगी, वहां पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो भी कार्य में बाधा पहुंचाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -डॉ.रमाशंकर मौर्य, जिलाधिकारी हाथरस से दिलीप कुमार की खास 10 a

ग्राम प्रधानों पर शौचालय निर्माण में धीमी प्रगति की गाज गिरनी शुरू हो गई है। लापरवाही बरत रहे 14 गांवों के प्रधानों के ग्राम निधि प्रथम खाते के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
जिले को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए अभी करीब सात हजार शौचालय निर्माण का लक्ष्य अटका हुआ है। निर्माण की प्रगति अपेक्षित ढंग से नहीं बढ़ पा रही है। इसे लेकर जिलाधिकारी डॉ.रमाशंकर मौर्य ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ओडीएफ कराने में अड़चन पैदा करने वाले सभी लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत राज अधिकारी शहनाज अंसारी ने शौचालय निर्माण में रोड़ा बने 14 ग्राम प्रधानों के ग्राम निधि प्रथम के खातों के संचालन पर रोक लगा दी है। इसके लिए संबंधित बैंकों को पत्र भेज दिए हैं। इन पंचायतों पर कार्रवाई बसई बाबस, ढडौली, बहरदोई, बुढ़ाइच, धाधऊ, गुतहरा, खौंडा, महरारा, मानिकपुर, नगला सलेम, रुदायल, सलेमपुर, बाबली, अगसौली। एक जीपीए निलंबित
जिला पंचायत राज अधिकारी शहनाज अंसारी ने शौचालय निर्माण में शिथिलता बरतने पर सिकंदराराऊ में तैनात एक ग्राम पंचायत अधिकारी दवेंद्र ¨सह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनके क्षेत्र में 711 शौचालयों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है, जबकि उन्हें कई बार लिखित व मौखिक रूप से शौचालय का निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए थे। निलंबन के साथ ही आरोप पत्र भी थमा दिया है।
छह जीवीए के खिलाफछह जीवीए के खिलाफ
एसडीएम व तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार शुरू
यह भी पढ़ें
डीडीओ का लिखा पत्र
हाथरस : जिला पंचायत राज अधिकारी शहनाज अंसारी ने शौचालय निर्माण के मामले में उदासीन बने 6 ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। इन कर्मचारियों में दीपक रघुवंशी के पास 284 शौचालय, मंजीत ¨सह के पास 402 शौचालय, अरुण अग्निहोत्री के पास 398 शौचालय, किशनपाल ¨सह के पास 1012 शौचालय, संत कुमार ¨सह के पास 301 शौचालय, प्रदीप कुमार गौतम के पास 1448 शौचालय का निर्माण अवशेष है।
इनका कहना है.
शौचालय निर्माण में किसी भी प्रकार की शिथिलता कतई सहन नहीं की जाएगी। शासन ने 2 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौचमुक्त किए जाने की लक्ष्मण रेखा तय की है। ऐसे में हमें अपना लक्ष्य तय समय से पूर्व हासिल करना होगा। जहां भी अड़चन आएगी, वहां पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो भी कार्य में बाधा पहुंचाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
-डॉ.रमाशंकर मौर्य, जिलाधिकारी
हाथरस से दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट