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आज केन्द्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले वजट से देश के किसानों को वैसे तो तमाम अपेक्षाएँ हैं। लेकिन खास दो अपेक्षाएँ हैं एक देश के किसानों का शम्पूर्ण कर्ज माफी एवं दूसरी ग्रामीण इलाकों में मुफ्त बिजली। यह दोनों कार्य सरकार चाहे तो कर सकती है। जब पिछली सरकार नहरों की सिचायी मुफ्त कर चुकी है। तो यह सरकार किसानों के लिए बिजली मुफ्त क्यों नहीं कर सकती है। रही बात कर्ज माफी की तो जब देश के अरबों खरबों रुपए लेकर लोग विदेश भाग सकते हैं तो किसानों का कर्ज आखिर क्यों नहीं माफ किया जा सकता है। अबकी बार मंदिर मस्जिद व जाति धर्म मजहब के नाम पर नहीं किसानों के कर्ज माफी और मुफ्त विजली के नाम पर देश की सरकार बनेगी। यह देश के किसानों की आवाज है।
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