फिरोजाबाद/17 मई
*जिलाधिकारी ने उप मुख्यमंत्री जी के जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निस्तारण कि की समीक्षा।*
*जनपद में अभियान चलाकर सरकारी व सार्वजनिक जमीनों को कराया जाएगा कब्जा मुक्त।*
*जिलाधिकारी ने दी चेतावनी जो बिना किसी वैध दस्तावेज के दूसरांे की जमीन पर कब्जा किए हुए, वह अगलें तीन दिन में अपना कब्जा छोड़ दंे, अन्यथा भू-माफिया घोषित कर गैंगस्टार सहित संगीन धाराओं में दर्ज होगी एफआईआर और जाएंगे जेल।*
उ0प्र0 सरकार के मा0 उप मुख्यमंत्री जी के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जनसुनवाई में आयीं शिकायतों के प्रभावी निस्तारण की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलैक्ट्रेट सभागार में समस्त उपजिलाधिकारियों सहित सम्बन्धित अधिकारियों के साथ आहूत की गयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को कडें निर्देश दिए कि जनपद में सरकारी व सार्वजनिक जमीनों पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाए, भू-माफियाओं से जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए और जो आदतन सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के आदी व्यक्ति है ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर भू-माफिया घोषित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाए। उन्होंने भूमि विवाद प्रकरणों में सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राथमिकता के आधार पर भूमि विवाद निस्तारित किए जाएंे। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि विवाद रजिस्टर प्रत्येक तहसील पर बनाया जाए, जिसमें भूमि विवाद के प्रकरणों को दर्ज करते हुए साथ के साथ निस्तारित किए जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शासकीय व सार्वजनिक भूमि की लेखपाल से पूरी जानकारी प्राप्त की जाए और उस पर अतिक्रमणकर्ता का नाम, पता दर्ज किया जाए। पैतृक व पट्टाशुदा जमीन को प्राथमिकता के आधार पर कब्जा दिलाने की प्रभावी कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार से निजी बैनामाशुदा जमीन पर अवैध कब्जा यदि बैनामा करने से पहले कब्जा है तो धारा 34 के अंतर्गत वाद दर्ज कराकर निस्तारित करें एवं एक माह के अंदर सभी घर, मकान, दुकान, प्लॉट आदि भूमि विवादों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने सरकारी, सार्वजनिक व किसी दूसरे की भूमि पर अतिक्रमण व अवैध कब्जाधारकों को कठोर चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो बिना वैध अधिकार पत्र के तथा बिना किसी वैध दस्तावेज के किसी दूसरे की भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, तो वह अगले तीन दिन में अपना कब्जा छोड़ दें, अन्यथा ऐसे व्यक्तियों को भू-माफिया घोषित कर उनकेे विरूद्ध गैंगस्टार सहित संगीन धाराओें में एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांतरण को लेकर जो डिस्प्यूट है उसका अवलोकन समस्त उप जिलाधिकारियांे को करना है एवं पैमाइश और बंटवारे के डिस्प्यूट हैं उनकी डिटेल जिला मुख्यालय भिजवाऐं उसकी समीक्षा अपर जिलाधिकारी करेंगे। उन्होंने बताया कि एक महीने के अंदर पैमाइश और बंटवारे के केसेज का निस्तारण कर दो, आधे भूमि के विवाद हल हो जाएंगे।
उन्होंने उप मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की क्रमशः एक-एक कर समीक्षा की। जिसमें आशीष देवी प्रधान रैपुरा नारखी द्वारा राशन डीलर की शिकायत पर
एसडीएम सदर द्वारा दिए गए नोटिस का अभी तक जवाब नही देने पर जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लेते हुए एसडीएम सदर को निर्देश दिए कि वह आज ही राशन की दुकान को निरस्त कर दें। इसी प्रकार से शिकायतकर्ता योगेन्द्र सिंह बाबा उपाध्यक्ष किसान मोर्चा ग्राम मोढ़ा की जलभराव की शिकायत को स्थाई समाधान करने के लिए एक्सईएन पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए कि वह इसका एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजें वह स्वंय शासन में पहल कर
बजट आवंटन कराऐंगे, जिससे पानी निकासी का स्थाई समाधान हो सके। इसी प्रकार से अन्य जलभराव की शिकायतों पर उन्होनेे एनएचआई एवं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपनी सड़कों के जल निकासी के लिए उत्तरदायीं है, जहां पर भी जल भराव है उसका स्थायी समाधान करते हुए जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वह अपने-अपने क्षेत्र में सभी चारागाह की जमीन में प्रधानों के माध्यम से हरे चारे की बुवाई कराना सुनिश्चित करें, अगर पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था को भी वहां सुनिश्चित कराएं और कोई चारागाह की जमीन को बटाई पर करने के इच्छुक है, तो उन व्यक्तियों को बटाई पर भी दें सकते हैं, ताकि गौशालाओं के लिए पर्याप्त हरे चारें की व्यवस्था हो सके। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ अपर जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अखिलेश नारायण सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 दिनेश कुमार प्रेमी, समस्त उपजिलाधिकारी व सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।
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