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भारतीय रेल्वे लाया बेबी बर्थ सुविधा, अब छोटे बच्चे को मिलेगी “बेबी बर्थ” 

पिछले दिनों मदर्स डे के मौके भारतीय रेल्वे ने महिला यात्रियों के लिए एक अहम सुभिधा देने की पहल की है इसके तहत जिन महिलाओ के छोटे बच्चे है अब सोएगा बच्चा मां के साथ मां के साथ छोटे बच्चे बगल में बिना दिक्कत के सो सकें, इसके लिए भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ ‘बेबी बर्थ’ Baby Berth (बच्चे की बर्थ) की व्यवस्था की है। दरअसल ट्रेन में सफर के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्या को देखते हुए सीट के साथ ही बेबी बर्थ बनाया है। महिला के लिए आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ बच्चे की बर्थ की व्यवस्था की गई है। हालांकि फिलहाल परीक्षण के तौर पर कुछ ट्रेन में इसे लगाया गया है। जानकारी के अनुसार लखनऊ मेल में दो बर्थ की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार रेलवे इसके लिए कोई अतिरिक्त किराया नहीं लेगा।

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शाह समाज महासम्मेलन के पदाधिकारीयों आज राजधानी लखनऊ में बैठक अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री से करेंगे मुलाकात संक्षेप: Lucknow News - लखनऊ में उत्तर प्रदेश शाह अल्वी समाज की आगामी महासम्मेलन की तैयारी में पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री से मुलाकात करने का निर्णय लिया और प्रशासन से सहयोग की मांग की। बैठक विक्रमादित्य मार्ग स्थित लखनऊ मंत्री दानिश आजाद जी के आवास पर हुई। इस दौरान पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष श्री तुरज जैदी से भी औपचारिक मुलाकात की इस संबंध में शाह समाज के पदाधिकारियों ने मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी से मुलाकात करने की बात कही। राष्ट्रीय सह संयोजक जियारत अली शाह मलंग ने कहा कि हमारा मकसद है कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोंगो को एक मंच पर लाया जाए बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शोहरत अली शाह मलंग,राष्ट्रीय सह संयोजक जियारत अली शाह मलंग राष्ट्रीय संयोजक ताहिर शाह, मारूफ,दानिश आदि रहे।
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*उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरिफाटक आवासीय योजना अन्तर्गत 7 अवैध निर्मित निमार्णो को हटाया गया* जून 12, 2025 दीपक टण्‍डन उज्जैन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा बुधवार ,11 जून को उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरिफाटक आवासीय योजना अन्तर्गत भूखण्ड कं. 20, 30, 59 एवं 64 पर कुल 7 अवैध निर्मित निमार्णो को हटाया गया। उक्त भुखण्डो को लगभग 40-45 वर्ष पूर्व आवासीय उ‌द्देश्य के लिये लीज पर भूखण्ड आवंटित किये गये थे। उक्त भूखण्डो पर विगत कई वर्षों से रहवासियों द्वारा लीज की शर्तों का अत्यधिक उल्लंघन जैसे रहवासी उपयोग के स्थान पर व्यवसायिक उपयोग किया जाना, भूखण्डों को बिना विकास प्राधिकरण की सहमति के विक्रय किया जाना, भूखण्ड को विभाजित किया जाना इत्यादि किये जाने से उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मण्डल द्वारा उक्त भुखण्डो की लीज वर्ष 2023 में निरस्त की गई थी। उक्त लीज निरस्ती के उपरात भुखण्ड कं. 20, 30, 59, 64 के अवैध कब्जे को हटाने हेतु उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा धारा 248 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गये थे।बुधवार, 11 जून को जिला प्र...
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