कैसी होगी नरेंद्र मोदी की नई सरकार : इस बार पुराने मंत्रियों के ही ज्यादा दिखने के आसार
भले ही प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) ने कहा हो कि सरकार में मंत्री कौन-कौन बनेगा, इस पर अटकलें न लगाई जाएं.. मगर जाहिर राजनीति को नजदीक से देखने वाले इससे बाज नहीं आएंगे, चाहे वे नेता हों या पत्रकार...बीजेपी (BJP) सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कई पुराने चेहरे देखने को मिलेंगे. प्रधानमंत्री ने अपनी पिछली कैबिनेट मीटिंग, जो कि बीजेपी दफ्तर में हुई थी, में सभी मंत्रियों को पहले 100 दिनों के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने को कहा है. यही नहीं चार बड़े मंत्रालय जो कि साउथ और नार्थ ब्लाक में हैं, जैसे..गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) की सेहत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए इस मंत्रालय में बदलाव होगा. यदि आपको याद हो तो पिछला बजट पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने पेश किया था, इस बार भी उनके ही वित्त मंत्री बनने की संभावना है. सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के भी मंत्री बनने पर असमंजस है. कारण यह दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था. अब देखते हैं अगला विदेश मंत्री कौन होगा?सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) सरकार में शामिल होंगे? सूत्र यह भी मानते हैं कि अमित शाह के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना कम दिख रही है क्योंकि आने वाले दिनों में हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और बाद में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं. विधानसभाओं के यह चुनाव (Assembly Elections) काफी अहम है क्योंकि बीजेपी को राज्यसभा में अभी भी बहुमत नहीं है. यदि 2020 तक बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत चाहिए तो इन राज्यों को उसे जीतना ही होगा. यही वजह है कि अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बने रहने की बात कही जा रही है.सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए अपनी जो प्राथमिकताएं तय की हैं उसके अनुसार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रूपये चाहिए. कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 लाख करोड़. इसके साथ लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है और भारत को ग्लोबल स्टार्ट अप का हब बनाने का लक्ष्य है. सूत्रों की मानें तो मंत्रालयों में अफसरों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है. संकल्प पत्र के आधार पर कामों की प्राथमिकता तय होगी.
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न, 27 सितंबर को दिल्ली में होगा ऐतिहासिक राष्ट्रीय महासम्मेलन नई दिल्ली: देश की राजधानी नई दिल्ली के हरियाणा भवन में सोमवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बड़े उत्साह और एकजुटता के साथ संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों से राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय सह-संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक और प्रकोष्ठ संयोजकों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार जी ने की, जिनके मार्गदर्शन में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 27 सितंबर को दिल्ली में भव्य राष्ट्रीय महासम्मेलन: बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 27 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एक भव्य राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस महासम्मेलन में देशभर से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्र होंगे, जो सामाजिक एकता, भाईचारा और राष्ट्रीय विकास के लिए मं...
शाह समाज महासम्मेलन के पदाधिकारीयों आज राजधानी लखनऊ में बैठक अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री से करेंगे मुलाकात संक्षेप: Lucknow News - लखनऊ में उत्तर प्रदेश शाह अल्वी समाज की आगामी महासम्मेलन की तैयारी में पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री से मुलाकात करने का निर्णय लिया और प्रशासन से सहयोग की मांग की। बैठक विक्रमादित्य मार्ग स्थित लखनऊ मंत्री दानिश आजाद जी के आवास पर हुई। इस दौरान पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष श्री तुरज जैदी से भी औपचारिक मुलाकात की इस संबंध में शाह समाज के पदाधिकारियों ने मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी से मुलाकात करने की बात कही। राष्ट्रीय सह संयोजक जियारत अली शाह मलंग ने कहा कि हमारा मकसद है कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोंगो को एक मंच पर लाया जाए बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शोहरत अली शाह मलंग,राष्ट्रीय सह संयोजक जियारत अली शाह मलंग राष्ट्रीय संयोजक ताहिर शाह, मारूफ,दानिश आदि रहे।
*उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरिफाटक आवासीय योजना अन्तर्गत 7 अवैध निर्मित निमार्णो को हटाया गया* जून 12, 2025 दीपक टण्डन उज्जैन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा बुधवार ,11 जून को उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरिफाटक आवासीय योजना अन्तर्गत भूखण्ड कं. 20, 30, 59 एवं 64 पर कुल 7 अवैध निर्मित निमार्णो को हटाया गया। उक्त भुखण्डो को लगभग 40-45 वर्ष पूर्व आवासीय उद्देश्य के लिये लीज पर भूखण्ड आवंटित किये गये थे। उक्त भूखण्डो पर विगत कई वर्षों से रहवासियों द्वारा लीज की शर्तों का अत्यधिक उल्लंघन जैसे रहवासी उपयोग के स्थान पर व्यवसायिक उपयोग किया जाना, भूखण्डों को बिना विकास प्राधिकरण की सहमति के विक्रय किया जाना, भूखण्ड को विभाजित किया जाना इत्यादि किये जाने से उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मण्डल द्वारा उक्त भुखण्डो की लीज वर्ष 2023 में निरस्त की गई थी। उक्त लीज निरस्ती के उपरात भुखण्ड कं. 20, 30, 59, 64 के अवैध कब्जे को हटाने हेतु उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा धारा 248 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गये थे।बुधवार, 11 जून को जिला प्र...
Comments
Post a Comment