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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए हरसंभव जतन कर रहे हैं। अब गहलोत सरकार ने राजस्थान में अपराध की रोकथाम करने और आंकड़ों में कमी लाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में न्याय पीड़ितों को राहत दिलाने और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए 50 फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने के संबंध में केन्द्र को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही राज्य स्तर पर भी उच्च न्यायालय से विमर्श कर फास्ट ट्रैक अदालत खोलने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने हाल ही में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हुई समीक्षा बैठक में इस बात की जानकारी दी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने आपराधिक घटनाओं के बाद शव रखकर प्रदर्शन को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे अनुसंधान कार्य में वैधानिक अड़चनें आती हैं। यह दिवंगत इंसान के प्रति भी असंवेदनशीलता है।

राजस्थान में खुलेंगी 50 फास्ट ट्रेक अदालतें

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य में 50 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने पर विचार किया जा रहा है। शव रखकर प्रदर्शन से अनुसंधान में वैधानिक अड़चनें आती हैं। जघन्य घटनाओं में पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पुलिस द्वारा मनचलों का रिकॉर्ड पुलिस थानों में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की, ऐसी घटनाओं में कमी आई है। महिलाओं व अभिभावकों में सुरक्षा की भावना आई है। गंभीर अपराधों में केस ऑफिसर्स स्कीम के तहत कार्रवाई कर त्वरित न्याय सुनिश्चित किया है। इस दौरान सीएम गहलोत ने धरियावद व कुचामन सहित अन्य घटनाओं में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर मुल्जिमों की तत्काल धरपकड़ की सराहना की। आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में मुख्यमंत्री गहलोत

सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं और अभिभावकों के अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाए रखने के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आदतन अपराधियों, जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों और ड्रग तस्करों आदि पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए।

नाइट पेट्रोलिंग करेंगे होमगार्ड और 112 वाहन

मुख्यमंत्री ने प्रभावी रात्रि गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त होमगॉर्ड्स को नियोजित किया जाए। उन्होंने नए निर्मित जिलों सहित अन्य जिलों में पुलिस पेट्रोलिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त होमगॉर्ड्स नियोजित करने के आदेश दिए। वहीं सीमावर्ती जिलों में आपराधिक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के साथ ही इन क्षेत्रों में अतिरिक्त जाब्ते के लिए होमगॉर्ड्स नियोजित करने, क्विक रिस्पांस टीमें गठित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त 112 वाहन की तैनाती करने के भी निर्देश दिए।

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