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*जालौन में 14 सितंबर को लगेगी लोक अदालतः बैंकों को सुलह-समझौते के मामलों में तेजी लाने का दिया गया निर्देश*

*दैनिक न्यूज वर्ल्ड ब्यूरो, जालौन– वीरेंद्र वर्मा/ लालता प्रसाद* 

उरई (जालौन) बुंदेलखंड जालौन जिले में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 14 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर जिला न्यायाधीश अचल सचदेव की अध्यक्षता में जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक एवं जिले के समस्त बैंकों के अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की गई। जो जिला दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ। सचिव राजीव सरन बोले- बकाया ऋण मामलों को प्राथमिकता दें बैंक प्रबंधक इस बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला जज राजीव सरन ने बैंक प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे उन बकाया ऋण मामलों को चिन्हित करें जिनमें सुलह-समझौते की सम्भावना है, लेकिन वे पिछले लोक अदालतों में शामिल नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि इन मामलों की सूची तैयार कर, दावे या वादपत्र तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जमा कराएं।संख्या नहीं, गुणवत्ता पर दें जोर सचिव राजीव सरन ने बैंक प्रबंधकों को यह भी निर्देश दिया कि केवल संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मामलों की सूची न बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर दिया जाए कि अधिक से अधिक ऋणी उपभोक्ताओं को लोक अदालत के माध्यम से राहत मिल सके। इसके लिए बैंक प्रबंधकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से समुचित वार्ता कर एनपीए की संख्या में कमी लाने के प्रयास करने चाहिए। ब्याज में छूट और बेहतर सहयोग की करें तैयारी बैंक अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे ऋणी उपभोक्ताओं को ब्याज में अधिक से अधिक छूट देने के लिए पहले से तैयारी कर लें। सचिव ने विगत लोक अदालतों का हवाला देते हुए कहा कि कई बकायेदार रकम जमा करने को तैयार थे, लेकिन उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस बार नहीं होनी चाहिए।एनपीए मामलों के लिए विशेष तैयारी बैठक में यह भी बताया गया कि इस लोक अदालत के लिए बैंकों के बकाया ऋण और एनपीए से संबंधित मामलों को प्री-लिटिगेशन केस के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। इन मामलों में कम से कम दो बार नोटिस भेजे जाएंगे और नोटिस के साथ-साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए पैम्फलेट्स का भी वितरण किया जाएगा प्रशासनिक और न्यायिक तैयारी पूरी

प्रशासन ने इस लोक अदालत के लिए पूरी तैयारी कर ली है, ताकि अधिक से अधिक मामलों में सुलह-समझौता हो सके और ऋणी उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। सभी बैंक अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग दें।